सरद डायरि । सोमबार, बैशाख २१, २०६६
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले देशबासीको नाममा आज मे ४ तारिख सोमबारका दिन सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले देशबासीको नाममा आज मे ४ तारिख सोमबारका दिन सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन ।
सम्बोधनको पुर्णपाठ जस्ताको तस्तै :-
आदरणीय नेपाली दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरु,
१) आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं । यस्ता क्षणहरु कुनै देशका इतिहासमा कमै मात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दशवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रुपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन पश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेका छौं । यो तपाईंहामी सवैकानिम्ति असाध्यै गर्व गर्न लायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दशौं हजार महान् शहीदहरु, वेपत्ता पारिएकाहरु र घाइते योद्धाहरुको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर, हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम जनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्वहरुले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सवैको निम्ति ठूलो चुनौतिको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिवेला तपाईंहरुलाई सम्वोधन गर्दैछु ।
२) संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. -माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट वहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सवभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको ‘नयाँ नेपालकानिम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व’ भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न वहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार वनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले वाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार संचालन गर्ने हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरुले चाहे जस्ता सवै कामहरु वेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई कुनै पनि वहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनतावाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिवद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरुलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार वाहिरवाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर वाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणको निम्ति हामीले सरकार गठन भए लगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क वजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अनेक वहाना वनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरुको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अरवौंको वजेट खर्च हुन सकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म वन्द हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो । फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु पारित हुन सकेनन् भने अरवौंको विकास वजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनु पर्ने राहत समेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि संक्रमणकालको विशिष्ठ अवस्था र संयुक्त सरकार संचालनको वाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दैगर्यौं । तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढंगले घेरावन्दी गर्ने, अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भैरहयो ।
३) यो सरकारले चालू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता दिंदै आएको छ । त्यसरी नै वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यताहरुलाई दह्रोसंग आत्मसात गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिवद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ठ ऐतिहासिक संक्रमणकाल, वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुरुप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड दिंदै आएका छौं । सरकारभित्र र वाहिरका राजनीतिक दलहरुसंग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिवद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसवाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु ।
४) गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न वन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःशर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरुमा सेना र जननिर्वाचित सरकारवीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ माघ १९ गतेका घटनाहरु त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले वारम्वार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लंघन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानून वमोजिम विधिवत् ढंगले सेवावाट अवकाश दिने निर्णय गर्यो । यसवारे सरकारभित्र र वाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरुसंग सहमति जुटाउन यथेष्ठ प्रयत्न पनि गरियो । तर जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टाउन र कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु र राजनीतिक दलहरुको उक्साहट र दवावमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसवाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीमण्डलको सिफारिस वेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीं कतै दिएकै छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रको रुपमा क्रियाशील वन्ने अधिकार कहीं पनि हुँदैन । तर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध क्रियाशील वनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जोजसवाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चाउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुको गम्भीर दायित्व वनेको छ ।
५) प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरु अग्रसर वनेको प्रसंग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रक्रिया निम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय वनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकव्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसंगलाई सवै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुसंग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका वावजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरुवाट भ्रम र आशंका फिजाएर राजनीतिक दलहरु वीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरु शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलवाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिको विकासको निम्ति गम्भीर खतराको सूचक वनेको छ । यो स्थितिमा सवै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुसंग ‘वुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु’ भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने पश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
६) यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सवै छिमेकी र मित्र देशहरुसंग सुमधुर कुटनीतिक सम्वन्ध कायम गर्न प्रतिवद्ध छौं । परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध कसैसंग कुनै प्रकारको संझौता हुन सक्दैन । दशौं हजार देशभक्तहरुले वगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरु सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं । कुर्सीको निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अव नेपालमा भैसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सवैलाई दिन चाहन्छौं । साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताकालागि जुनसुकै वलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सवै देशभक्त शक्तिहरुसंग आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
७) यो समग्र स्थितिमा शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्ष गर्न सरकारको कुर्सी छोड्नु परे पनि त्यसवाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढंगले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यस्का विरुद्ध सिंगो देश एकताबद्ध हुन आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिप्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्वोधनमार्फत् आफुले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलवाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।
८) अन्त्यमा, म जारी शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण निम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान संघर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरुसंग हार्दिक आग्रह गर्दछु । धन्यवाद ।
२०६६ बैशाख २१
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
प्रधानमन्त्री , नेपाल सरकार
१) आज हामी नेपाली इतिहासको असाध्यै गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण क्षणमा उभिएका छौं । यस्ता क्षणहरु कुनै देशका इतिहासमा कमै मात्र आउने गर्दछन् । एकातिर हामीले दशवर्षे महान् जनयुद्ध र त्यसैको पूरकका रुपमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन पश्चात् नेपाली इतिहासमा पहिलोचोटि संविधानसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र सयौं वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेका छौं । यो तपाईंहामी सवैकानिम्ति असाध्यै गर्व गर्न लायक कुरा हो । यसका निम्ति हामीले ती दशौं हजार महान् शहीदहरु, वेपत्ता पारिएकाहरु र घाइते योद्धाहरुको युगौंयुगसम्म उच्च सम्मान र सम्झना गरिराख्नुपर्दछ । परन्तु अर्कोतिर, हामीले प्राप्त गरेको यो शिशु गणतन्त्र, हाम्रो प्यारो राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम जनताले चाहेको तीव्र आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन र विकासका विरुद्ध विभिन्न देशी तथा विदेशी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी तत्वहरुले गम्भीर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । यो हामी सवैको निम्ति ठूलो चुनौतिको विषय हो । यिनै सन्दर्भलाई लिएर गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका हैसियतले म यतिवेला तपाईंहरुलाई सम्वोधन गर्दैछु ।
२) संविधानसभा निर्वाचनमा आम नेपाली जनताको अपार माया र समर्थन पाएर हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा. -माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट वहुमत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सवभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गर्यो । यो हामीले चुनावका दौरानमा अघि सारेको ‘नयाँ नेपालकानिम्ति नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व’ भन्ने नाराको स्पष्ट जनअनुमोदन थियो । परन्तु निर्वाचन परिणाम निस्केको चार महिनासम्म विभिन्न वहानामा माओवादी नेतृत्वमा सरकार वनाउन दिइएन । अन्त्यमा लोकलाजले वाध्य भएर मात्र गत भदौको पहिलो हप्तामा मेरो नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रशस्त भयो । त्यसपछि सरकार संचालन गर्ने हाम्रो आफ्नै कतिपय अनुभवजन्य कमीकमजोरीका कारणले पनि हामीले तपाईंहरुले चाहे जस्ता सवै कामहरु वेलैमा गर्न सकेनौं होला । हामी जानअनजानमा भएका आफ्ना कमीकमजोरीहरुलाई कुनै पनि वहानामा ढाकछोप गर्ने पक्षमा छैनौं । जनतावाट सिक्ने र जनताका स्वस्थ आलोचनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हाम्रो घोषित वैचारिक प्रतिवद्धता नै हो । परन्तु हामीले सरकारमा रहेर देश र जनताका पक्षमा गर्न खोजेका थुप्रै राम्रा कामहरुलाई हुन नदिन कतिपयले सरकार वाहिरवाट र कतिपयले सरकारभित्रैबाट निरन्तर वाधा उत्पन्न गरिरहे । उदाहरणको निम्ति हामीले सरकार गठन भए लगत्तै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र वाषिर्क वजेटका जनमुखी कार्यक्रमहरुलाई अनेक वहाना वनाएर कार्यान्वयन हुन दिइएन । स्थानीय निकायहरुको गठन हुन नदिएर गाउँ गाउँमा पठाइएको अरवौंको वजेट खर्च हुन सकेन । सानातिना निहुँमा हप्तौंसम्म वन्द हड्ताल र सदन अवरुद्ध गर्ने काम भइरह्यो । फलस्वरुप कतिपय अत्यन्त जरुरी र सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु पारित हुन सकेनन् भने अरवौंको विकास वजेट खर्च हुन सकेन र जनताले तत्काल पाउनु पर्ने राहत समेत प्राप्त गर्न सकेनन् । फेरि पनि संक्रमणकालको विशिष्ठ अवस्था र संयुक्त सरकार संचालनको वाध्यता भनेर हामीले धैर्य गर्दैगर्यौं । तर यो जनअनुमोदन प्राप्त सरकारलाई विभिन्न ढंगले घेरावन्दी गर्ने, अग्रगमनकारी एजेण्डा लागू हुन नदिने र असफल पार्ने प्रयत्न विभिन्न प्रतिगामी र यथास्थितिवादी कोणबाट भैरहयो ।
३) यो सरकारले चालू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, समयमै जनसंविधान निर्माण गर्ने, जनतालाई आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरालाई हमेशा उच्च प्राथमिकता दिंदै आएको छ । त्यसरी नै वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता आदि मूल्यमान्यताहरुलाई दह्रोसंग आत्मसात गर्दै आइरहेको छ र तीप्रतिको प्रतिवद्धता हमेशा कायम राख्नेछ । देशको विशिष्ठ ऐतिहासिक संक्रमणकाल, वृहद् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना अनुरुप हामीले राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई विशेष जोड दिंदै आएका छौं । सरकारभित्र र वाहिरका राजनीतिक दलहरुसंग सहमति कायम गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै कतिपय अवस्थामा हामीलाई सामान्य निर्णय गर्न पनि महिनौं लाग्ने गरेको छ । त्यसैले एउटै कुरामा कसैले हामीलाई अधिनायकवादी र कसैले निर्णयविहीन भनेर लगाउने गरेको आरोपलाई पनि हामीले चूपचाप सहँदै आएका छौं । फेरि पनि शान्तिप्रक्रिया, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनताप्रतिको हाम्रो विश्वास र प्रतिवद्धतामा कत्ति पनि कमी आएको छैन र जुनसुकै उत्तेजनाले पनि हामीलाई त्यसवाट विचलित गराउन नसक्ने अठोट म पुनः एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु ।
४) गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न एउटा अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न वन्दै आइरहेको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चताको सामान्य अर्थ भनेको सेना जननिर्वाचित सरकारको निःशर्त नियन्त्रणमा रहने भन्ने नै हो । भर्खरै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन लागेका थुप्रै देशहरुमा सेना र जननिर्वाचित सरकारवीच लामो समयसम्म अन्तरविरोध र द्वन्द कायम रहने गरेका छन् । हाम्रै देशमा पनि २०१७ साल पुस १ गते र २०६१ माघ १९ गतेका घटनाहरु त्यसका साक्षी छन् । यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यो जननिर्वाचित सरकारले वारम्वार सरकारको नीति तथा आदेशको उल्लंघन गर्ने नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई सफाइको उचित मौका दिएर संविधान र कानून वमोजिम विधिवत् ढंगले सेवावाट अवकाश दिने निर्णय गर्यो । यसवारे सरकारभित्र र वाहिरका राजनीतिक दल र शक्तिहरुसंग सहमति जुटाउन यथेष्ठ प्रयत्न पनि गरियो । तर जननिर्वाचित सरकारले गरेको विधिसम्मत निर्णयलाई उल्टाउन र कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु र राजनीतिक दलहरुको उक्साहट र दवावमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट जुन सरासर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालियो त्यसवाट देशमा अहिले गम्भीर राजनीतिक संकटको सिर्जना गरेको छ । अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रीमण्डलको सिफारिस वेगर सेना वा अन्य कुनै विषयमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार कहीं कतै दिएकै छैन । लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यसरी समानान्तर शक्ति केन्द्रको रुपमा क्रियाशील वन्ने अधिकार कहीं पनि हुँदैन । तर गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिलाई यसरी जननिर्वाचित सरकारका विरुद्ध क्रियाशील वनाउने र झन् सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने अत्यन्त संवेदनशील विषयमा यस्तो असंवैधानिक हर्कत गर्न लगाउने कार्य जोजसवाट भएको छ त्यसले देशमा स्थापित शिशु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि घातक प्रहार गरेको छ । यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चाउन र सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्नु आज सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरुको गम्भीर दायित्व वनेको छ ।
५) प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर लोकतन्त्र, संविधान र शान्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रहार गर्न कतिपय राजनीतिक दल र शक्तिहरु अग्रसर वनेको प्रसंग हाम्रो शिशु गणतन्त्र र शान्तिप्रक्रिया निम्ति झन् गम्भीर चिन्ताको विषय वनेको छ । केही समयदेखि माओवादी पार्टीले कथित सत्ताकव्जा गर्न लागेको मनगढन्ते दुष्प्रचार गरेर अहिलेको राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमनिम्ति आधारभूमि तयार पारिएको प्रसंगलाई सवै लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरुले विशेष गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । यस प्रकरणमा राजनीतिक दलहरुसंग सहमति कायम गर्ने हाम्रो भगीरथ प्रयासका वावजुद केही निहित स्वार्थी कोण र वृत्तहरुवाट भ्रम र आशंका फिजाएर राजनीतिक दलहरु वीचमा नै फाटो पार्न सफल हुनु झन् ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ । कतिपय दल र तिनका नेताहरु शुरुमा सहमत भएर पनि पछि अज्ञात कारणवश पछि हट्नु र यति संवेदनशील विषयमाथि खेलवाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिको विकासको निम्ति गम्भीर खतराको सूचक वनेको छ । यो स्थितिमा सवै लोकतान्त्रिक र देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरुसंग ‘वुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भनेर डराउनु’ भन्ने उक्तिलाई स्मरण गर्दै सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने पश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिन म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।
६) यो प्रकरणमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको दृश्य र अदृश्य चलखेलप्रति पनि म सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली दिदीवहिनी तथा दाज्यूभाइहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामी हाम्रा सवै छिमेकी र मित्र देशहरुसंग सुमधुर कुटनीतिक सम्वन्ध कायम गर्न प्रतिवद्ध छौं । परन्तु हाम्रो आन्तरिक मामिलामा कसैको पनि हस्तक्षेप हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध कसैसंग कुनै प्रकारको संझौता हुन सक्दैन । दशौं हजार देशभक्तहरुले वगाएको रगतमाथि टेकेर हामी कुनै पनि विदेशी प्रभुहरु सामुन्ने शीर निहुराउन तयार छैनौं । कुर्सीको निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने युगको अन्त्य अव नेपालमा भैसकेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश पनि हामी सवैलाई दिन चाहन्छौं । साथै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताकालागि जुनसुकै वलिदान गर्नु परे पनि तयार रहन हामी सवै देशभक्त शक्तिहरुसंग आग्रह गर्न चाहन्छौं ।
७) यो समग्र स्थितिमा शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्ष गर्न सरकारको कुर्सी छोड्नु परे पनि त्यसवाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा म पुगेको छु । देशमा हाल असंवैधानिक ढंगले सिर्जना गरिएको द्वैध सत्ताको स्थिति हरहालतमा अन्त्य हुन जरुरी छ । त्यस्का विरुद्ध सिंगो देश एकताबद्ध हुन आजको आवश्यकता हो । त्यसैले यो असहज स्थितिको निराकरण गर्न र खतरामा परेको लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र शान्तिप्रक्रियालाई बचाउने दिशामा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न मैले यसै सम्वोधनमार्फत् आफुले नेतृत्व गरेको मन्त्रीमण्डलवाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।
८) अन्त्यमा, म जारी शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको संरक्षण निम्ति पुनः एकपटक दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक समुन्नत नेपालको निर्माण र नागरिक सर्वोच्चताको वर्तमान संघर्षमा अझ दृढतापूर्वक लागिरहन सम्पूर्ण जनसमुदाय, नागरिक समाज र राजनीतिक शक्तिहरुसंग हार्दिक आग्रह गर्दछु । धन्यवाद ।
२०६६ बैशाख २१
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
प्रधानमन्त्री , नेपाल सरकार
No comments:
Post a Comment